प्रतिनिधि सभा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं, २१ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएका केही प्रावधानहरू संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको छ।

कांग्रेसले नियमावलीका विशेषगरी नियम १४० र २५९ मा भएका व्यवस्थाविरुद्ध कानुनी चुनौती दिने तयारी गरेको हो। पार्टीका पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीबीच भएको छलफलपछि रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार रिटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यो साताभित्रै अदालतमा दायर गरिनेछ। कांग्रेस सभापति गगन थापालगायत पदाधिकारीहरूले पनि कानुनी परामर्शमा सहभागी भएका थिए।

कांग्रेसको आपत्ति रहेको नियम १४० ले संविधान संशोधन प्रक्रियासम्बन्धी व्याख्या गरेको छ। पार्टीले यो व्यवस्था संविधानमा उल्लेखित प्रक्रिया विपरीत रहेको दाबी गरेको छ। कांग्रेसका अनुसार संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै रूपमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्नेमा नियमावलीले दुवै सदनको कुल सदस्य संख्याको आधारमा गणना गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ।

त्यस्तै, नियम २५९ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेका सांसदको निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था सीमित गरिएको भन्दै पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। उक्त नियमअनुसार निश्चित प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाएसम्म सांसद स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गम्भीर आपराधिक अभियोग लागेका व्यक्तिलाई पनि संसदमा सहभागी हुन दिने अवस्था सिर्जना गर्ने कांग्रेसको आरोप छ।

कांग्रेसले नियमावलीले अन्य कानुनलाई निस्तेज पार्ने गरी सभामुखलाई व्याख्यात्मक विशेषाधिकार दिएको भन्दै यसले संवैधानिक सन्तुलन बिगारेको दाबी गरेको छ।

यसैबीच, कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी आफ्नो धारणा पनि यसै साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले अध्ययन पूरा गरी पार्टीको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।