मुलुकी अपराध संहिता संशोधन मस्यौदाप्रति ज्ञानेन्द्र शाहीको आपत्ति
काठमाडौं, १८ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन विधेयक)को मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४९ संशोधन गर्न अघि बढाएको मस्यौदाप्रति विरोध जनाएका हुन्।
उनले संविधानले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएको भन्दै प्रस्तावित मस्यौदाले मौलिक हकमाथि असर पार्ने दाबी गरे।
मस्यौदामा संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुरको रूपमा परिभाषित गर्दै २५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विषयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए।
शाहीले शान्तिपूर्ण विचार, राजनीतिक असहमति, प्रदेश संरचना खारेजीको माग वा संविधान संशोधनको मागजस्ता अभिव्यक्तिलाई समेत अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न नहुने तर्क गर्दै यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि आघात हुने बताए।
उनले उक्त मस्यौदा संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न र यसबारे रुलिङ गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्