सरकारको सय दिन : शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा सुधारदेखि डिजिटल सेवासम्मका उपलब्धि सार्वजनिक गर्यो
काठमाडौं, १७ असार । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा हुन लाग्दा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने कार्य अघि बढाइएको छ। यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र सार्वजनिक गरिएको छ। विश्वविद्यालयका परीक्षाफल पनि ६५ दिनभित्र प्रकाशन हुन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसार विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तथा शैक्षिक पात्रोअनुसार परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग समेत जोड्ने तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिदाका दिनसमेत वैदेशिक अध्ययन अनुमति र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा सञ्चालन हुँदै आएको मन्त्रालयको दाबी छ।
विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने तयारी
मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। विद्यार्थी संगठनलाई विश्वविद्यालयको भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत संकेत हटाउने तथा विद्यार्थी परिषद् प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। यससम्बन्धी निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयनमा आएको, तीन महिनामा ४० हजार ४१३ जनालाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति प्रदान गरिएको, १२ हजार २१० शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको तथा ५६ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हेलो सरकारमार्फत प्राप्त २१२ वटै गुनासोसमेत समाधान गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययन बिदा दुरुपयोगमा कारबाही
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी रकम असुल गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कार्यविधि तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
डिजिटल सेवा र प्रशासनिक सुधारमा जोड
शिक्षकका लागि विद्युतीय पेन्सन परिचयपत्र प्रणाली, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियम कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह पुनःसंरचनालगायतका काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी विद्युतीय हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार, गुनासो व्यवस्थापन सहायता कक्ष स्थापना तथा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
अनुसन्धान र शैक्षिक सुधारलाई निरन्तरता
मन्त्रालयले शैक्षिक सूचना प्रकाशन, शिक्षा क्षेत्रका अनुसन्धानको समीक्षा, नीति विश्लेषण, छात्रवृत्तिमा अध्ययन सम्पन्न गरी फर्किएका विद्यार्थीका प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउने काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको, सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति अन्तिम चरणमा पुगेको तथा विश्वविद्यालयका नयाँ पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममार्फत सीप विकास, रोजगारी, मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्