राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा रास्वपालाई बालबालिका सदस्यताबारे स्पष्टीकरण माग

काठमाडौं, १७ असार । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई औपचारिक पत्राचार गर्दै विस्तृत जानकारी माग गरेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको प्रेस नोट अनुसार असार १५ गते नै आयोगले रास्वपालाई पत्र पठाएको हो। सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको समाचारपछि आयोगले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

आयोगले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्यता वितरण गरिएको हो वा होइन भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। आयोगले यस्तो कार्य प्रचलित कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुन सक्ने भन्दै तत्काल जवाफ माग गरेको हो।

चितवनमा असार ७ गतेदेखि सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा ३५ हजार २५७ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिइएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। यो संख्या पार्टीको कुल सदस्यताको करिब ६.७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिक मात्र राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ।

आयोगले दुवै ऐनको व्यवस्था उल्लेख गर्दै बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराइएको हो वा होइन भन्नेबारे स्पष्ट विवरण माग गरेको छ।