संसदीय सुनुवाइ प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वर्षमान पुनको सुझाव

काठमाडौं, १७ असार । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले हालको संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आगामी सुनुवाइसम्बन्धी आन्तरिक तयारीबारे भएको छलफलका क्रममा उनले नेपालको वर्तमान संसदीय अभ्यासअनुसार सुनुवाइ प्रणालीको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक भए पनि संसदीय व्यवस्थामा नेपालबाहेक अन्य धेरै देशमा यस्तो अभ्यास नदेखिने भएकाले यसको औचित्य पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पुनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागितापछि त्यही सिफारिसमाथि संसदीय समितिले पुनः सुनुवाइ गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा असहज हुने बताए। उनका अनुसार एउटै निर्णयलाई दोहोरो रूपमा समीक्षा गर्दा नैतिक र व्यावहारिक दुवै चुनौती उत्पन्न हुन्छ।

उनले हालसम्म कार्यपालिकाबाट आएका अधिकांश सिफारिस अनुमोदन हुने गरेको उल्लेख गर्दै केही अपवादबाहेक अस्वीकृति न्यून रहेको बताए।

पुनले नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई कार्यकालभर स्थिर रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए। सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू छोटो अवधिमै फिर्ता बोलाइने अभ्यासले संसदीय सुनुवाइको औचित्य कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ।

उनले संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशिता, योग्यता, विज्ञता र पारदर्शितालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। साथै संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने भन्दै त्यसको सुनिश्चितता नभए सुनुवाइ प्रक्रियाको विश्वसनीयता कमजोर हुने चेतावनी दिए।