२३ स्थानीय तहसँग बजेट ढिलाइबारे स्पष्टीकरण माग
काठमाडौं, १७ असार । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयमार्फत स्पष्टीकरण माग गरिएको छ।
पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय विवरण असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयले प्राप्त विवरण र पोर्टलमा प्रविष्ट जानकारीका आधारमा केही स्थानीय तहले समयसीमाभित्र बजेट पेस नगरेको देखिएकाले स्पष्टीकरण माग गरिएको जनाएको छ।
स्पष्टीकरण पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया कुन चरणमा रहेको, समयमै पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो, तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक छ कि छैन भन्ने विवरणसमेत तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिका पनि मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्