सरकारद्वारा फोरेन्सिक साइन्समा मास्टर्स अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं, १७ असार । सरकारले विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइन्स) क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहको योग्यता अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि छलफलका क्रममा सरकारका तर्फबाट यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन ले विगतमा स्नातक तहलाई नै ठूलो शैक्षिक उपलब्धि मानिने भए पनि अहिलेको प्रविधिगत विकाससँगै विशेषज्ञता हासिल गर्न स्नातकोत्तर तह आवश्यक भइसकेको बताए।
उनले विधि विज्ञान अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै “कामचलाउ” जनशक्तिमा भर पर्दा अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि हुन सक्ने चेतावनी दिए।
मन्त्री पुनका अनुसार प्रमाण संकलन र अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै रासायनिक, भौतिक तथा जैविक प्रमाणसँगै डिजिटल प्रमाणलाई पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्न आवश्यक छ। डिजिटल अपराध बढ्दै गएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी संरचना बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए।
“विशेषज्ञ भनेको वास्तवमै जान्ने हुनुपर्छ,” उनले भने, “दक्ष जनशक्ति नभए सरकारले तालिम र अध्ययनको व्यवस्था गरेर उत्पादन गर्नुपर्छ, तर योग्यतामा सम्झौता गर्न हुँदैन।”
उनले विशेषज्ञहरूको तालिमसमेत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाबाट भएको मात्र आधिकारिक मानिनुपर्ने मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा मन्त्री पुनले मन्त्रालयको संरचना र नाम परिवर्तन भइरहने अवस्थाका कारण विधि विज्ञानको जिम्मेवारी विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रालयले नै सम्हाल्नुपर्ने धारणा पनि राखे। उनले विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्