विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका फाइल झिकायो

काठमाडौं, १६ असार । सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा व्यापारी दीपक भट्टलगायतविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।

मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा दायर गरेका सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर तथा धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दाका सक्कल फाइल इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले ती फाइलहरू इजलासमा देखाएर पुनः सम्बन्धित निकायमा फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चले उक्त रिटको अर्को पेसी शुक्रबारका लागि तोकेको छ।

यसअघि असार ११ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउन आदेश दिँदै असार १६ गतेका लागि सुनुवाइको मिति तय गरेको थियो।

यता, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने अनुसन्धान जारी राख्न विशेष अदालतबाट हिरासत म्याद लिँदै आएको छ। सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले विष्णु पौडेललाई दोस्रो पटक थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। यसअघि असार ९ गते अदालतले पहिलो पटक सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।

पौडेल पक्राउ परेपछि उनकी पत्नी दोमायाले असार १० गते गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

दीपक भट्टसँगको कारोवारमा अनुसन्धान

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले असार ८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यापारी दीपक भट्टसँगको आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धको आधारमा विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरेको हो।

अनुसन्धानका अनुसार भट्टको एकल नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर किताबी मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा खरिद गरेको विषयमा पौडेलको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ। सरकारी वकिलका अनुसार करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त सेयर ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा किनबेच गरिएको थियो।

सरकारी पक्षले अर्थमन्त्री रहेका बेला पौडेलले राजनीतिक प्रभावको दुरुपयोग गरी उक्त कारोबारमा सहजीकरण गरेको, भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग पुर्‍याएको तथा त्यसपछि श्रीराम टोबाको उद्योगका लागि सुपारी आयातमा समेत सहजीकरण गरेको आरोप लगाएको छ।

यस्तै, हिमालयन रिइन्सुरेन्सको लाइसेन्स, सात वटा बिमा कम्पनीको इजाजत तथा जनकपुर चुरोट कारखानासम्बन्धी प्रक्रियामा समेत प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप अनुसन्धानका क्रममा उठाइएको छ।

विभागले व्यवसायी चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीको बयानलाई पनि अनुसन्धानको आधार बनाएको जनाएको छ। शर्मा आफ्नो बयानमा दीपक भट्टलाई साझेदार बनाउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी निकायमा सहजीकरण गर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन्।

यता, विष्णु पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने कुनै ठोस प्रमाणबिना बयानका आधारमा मात्रै पक्राउ गरिएको भन्दै हिरासतलाई गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै आएका छन्।