राजस्व चुहावट मुद्दामा निलम्बित मेयर भरत थापा साधारण तारेखमा रिहा

काठमाडौं, १६ असार । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई राजस्व चुहावटसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले मंगलबार थापालाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो। थापा बुधबार अदालतमा उपस्थित भएपछि भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई धरौटी वा थुनाविना मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

थापाविरुद्ध ‘भरत ताल’ निर्माणका क्रममा करिब ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० माघ २८ गते तत्कालीन मेयर थापा, उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तानसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माणका क्रममा सात करोड ३८ लाख ९३ हजार क्यूफिट वन पैदावार कानुनविपरीत उत्खनन तथा बिक्री गरी ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरिएको आरोप छ।

उक्त मुद्दामा तत्कालीन मेयर थापा मुख्य प्रतिवादी रहेका छन्। यस्तै, सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरे, देवेशमणि त्रिपाठी, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेललगायत १३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

यदि चाहनुहुन्छ भने यसलाई अझ हेडलाइन–लिड–बडी ढाँचामा राष्ट्रिय दैनिकको शैलीमा पनि तयार गर्न सक्छु।