विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धान जारी

काठमाडौं, १६ असार । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका विष्णुप्रसाद पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

मंगलबारका लागि तोकिएको पेसी न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि राखिएको हो। यसअघि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउन आदेश दिँदै असार १६ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो।

यता, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतबाट लगातार हिरासत म्याद लिइरहेको छ। सोमबार विशेष अदालतले पौडेललाई दोस्रो पटक थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। यसअघि असार ९ गते अदालतले पहिलो चरणमा सात दिन हिरासतमा राख्न स्वीकृति दिएको थियो।

हिरासत आदेशपछि पौडेलकी पत्नी दोमायाले असार १० गते आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

किन पक्राउ परे विष्णु पौडेल?

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध देखाउँदै असार ८ गते पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो। उनीलाई सोही रात सार्वजनिक सवारीमार्फत काठमाडौं ल्याइएको थियो।

अनुसन्धानका अनुसार, भट्टको एकल नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको विषयमा पौडेलको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ।

सरकारी पक्षका अनुसार उक्त शेयरको किताबी मूल्य करिब ३० करोड रुपैयाँ भए पनि ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। सरकारी वकिलले यो कारोबारमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी दीपक भट्टलाई २६ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सहयोग गरेको दाबी गरेका छन्।

यससँगै, शेयर कारोबारपछि श्रीराम टोबाको उद्योगका लागि सुपारी आयातमा सहजीकरण गरेको, हिमालयन रिइन्सुरेन्सको लाइसेन्स प्राप्त गर्न सहयोग गरेको, सातवटा बिमा कम्पनीलाई इजाजत दिलाउन भूमिका खेलेको तथा जनकपुर चुरोट कारखानाको इजाजत प्रक्रियामा समेत सहजीकरण गरेको आरोप सरकारी पक्षले अदालतमा प्रस्तुत गरेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायी चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानलाई पनि विभागले पक्राउको आधार बनाएको जनाएको छ। शर्माले विभागमा दिएको बयानमा दीपक भट्टलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी निकायमा सहजीकरण गर्ने तथा त्यसबापत श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत शेयर उनको हितका लागि उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरेका थिए।

अनुसन्धानमा श्रीराम टोबाको उद्योगको प्रति शेयर किताबी मूल्य ८१६.७१ रुपैयाँ रहेको भए पनि ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले बिक्री गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

उता, पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने कुनै ठोस प्रमाणबिना केवल बयानका आधारमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै हिरासतलाई गैरकानुनी बताएका छन्।