संघीयतामाथि सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न सांसद कर्णको माग, ‘प्रदेश बलियो बनाउने वाचा किन बदलियो ?’

काठमााडौं, १५ असार । नेपाली कांग्रेसका सांसद रन्जित कर्णले संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद कर्णले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निर्वाचनअघि जनकपुरमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै अहिले प्रदेशसभा खारेज गर्ने राजनीतिक एजेन्डा अघि सारिनु विरोधाभासपूर्ण भएको बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनअघि मैथिली भाषामा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, नागरिकले अधिकारका लागि काठमाडौं धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै अहिले त्यसविपरीत प्रदेशसभा खारेजको अवधारणा अघि सारिएको भन्दै प्रश्न उठाए।

सांसद कर्णले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज तथा संघीय संरचनाको पुनर्संरचनासम्बन्धी अवधारणा पारित भएको उल्लेख गर्दै चुनावी प्रतिबद्धता र वर्तमान नीतिबीचको अन्तरबारे सरकारको धारणा माग गरे।

उनले संघीयता नेपालको संविधानको आधारभूत व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयन नगरी प्रदेशलाई असफल भएको आरोप लगाउनु उचित नहुने बताए। संघीय सरकारले संविधानले दिएका अधिकार, कर्मचारी तथा स्रोत–साधन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेको उनको भनाइ थियो।

सांसद कर्णले प्रदेश सरकारमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सकिने भए पनि संरचना नै खारेज गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि असर पर्ने चेतावनी दिए। उनले संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्र लामो राजनीतिक संघर्ष तथा बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले त्यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए।

प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भई संघीयता, प्रदेश अधिकार तथा चुनावी प्रतिबद्धताबारे स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गर्दै सांसद कर्णले संविधान कार्यान्वयन र अधिकारको प्रभावकारी विकेन्द्रीकरणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।