जोखिममा आधारित र प्रविधिमैत्री लेखा परीक्षण आजको आवश्यकता : सभामुख अर्याल

काठमााडौं, १५ असार । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखा परीक्षण प्रणालीको विकास आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्वरूप, सूचना प्रविधिको विकास, जोखिमका नयाँ क्षेत्र तथा नागरिकको बढ्दो अपेक्षाअनुसार लेखा परीक्षण प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।

सभामुख अर्यालका अनुसार देशभरका करिब ६ हजार सरकारी निकाय तथा कार्यालयको लेखा परीक्षण हरेक वर्ष निर्धारित समयमै सम्पन्न हुँदै आएको छ। सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद हजारौँ सार्वजनिक निकायको समयमै लेखा परीक्षण गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा संलग्न कर्मचारीहरूको प्रशंसा गरे।

उनले बेरुजु कुनै पनि संस्थाका लागि गौरवको विषय नभएको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको र हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए।

सभामुख अर्यालले वर्षेनि उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए।

उनले विश्वभर सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी लेखा परीक्षण प्रणाली विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।