ई-पासपोर्ट छपाइ अनियमितता प्रकरण : थुनछेक बहस सकियो, १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार आरोप

काठमााडौं, १५ असार । ई-पासपोर्ट छपाइ अनियमितता प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनाको थुनछेक बहस विशेष अदालतमा सम्पन्न भएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा लगातार पाँच दिनदेखि चलेको सुनुवाइ सोमबार सकिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइ प्रकरणमा विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित विभिन्न सरकारी अधिकारी तथा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीबीच मिलेमतो गरी राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी पुर्‍याइएको निष्कर्ष निकाल्दै १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

मुद्दामा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार के.सी., तत्कालीन निर्देशकहरू शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेष प्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपालसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै, जर्मन कम्पनी मुल्हबाउर र त्यसका प्रतिनिधिहरू गेरहार्ड मौरर, पाभ्ले राकिक र मुनिन्द्रराज मल्लमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

आयोगले मुल्हबाउर समूहविरुद्ध १ अर्ब ९० करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरेको छ भने अर्को समूह भेरिडस र त्यसका प्रतिनिधिहरूमाथि ८ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको जनाएको छ।

आरोपीहरूलाई बिगोअनुसार कैद, जरिवाना र १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको छ।

थुनछेक बहस सकिएसँगै विशेष अदालतले अब निर्णय सुनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।