राज्य पनि लापरबाहीमा जरिवानाको दायरामा आउनुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं, १४ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन र सरकारी सेवामा हुने लापरबाहीका लागि राज्य तथा सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले नागरिकलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याउने अभ्यास अन्त्य गर्दै सरकारी निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कानुन आवश्यक रहेको बताए।

उनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत नागरिकले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएजस्तै, २४ घण्टाभित्र सडकको खाल्डो मर्मत नभए सम्बन्धित निकायले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे।

यस्तै, ट्राफिक बत्ती समयमा मर्मत नभए एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग दुर्व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा राति सडकबत्ती नबले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सम्बन्धित निकायले तिर्नुपर्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

शाहीले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।

सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना भएर नागरिकको ज्यान गएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ,’ शाहीले भने। उनले सरकारी निकायलाई उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेको पनि जोड दिए।