आयोगको प्रतिवेदन र निर्णयको पूर्ण विवरण माग्दै ओलीद्वारा निवेदन

काठमाडौं, १४ असार । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी गरेको भनिएको अनुसन्धान, निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन औपचारिक निवेदन दिएका छन्।

बिहीबार ललितपुरस्थित आयोगको कार्यालय पुगेर ओलीका तर्फबाट आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई निवेदन बुझाइएको हो।

निवेदनमा आयोगले ती घटनासम्बन्धी अनुसन्धान गरी निर्णय गरेको सार्वजनिक जानकारी आए पनि त्यसको आधिकारिक प्रतिवेदन, निर्णय र आधारभूत कागजात आफूलाई उपलब्ध नगराइएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको भनिएको निर्णयको आधार, अनुसन्धान प्रक्रिया तथा प्रमाणका विवरण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

ओलीले भदौ २३ गते संसद भवनमा भएको घटनामा स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार कानुनी कारबाही गरिएको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै भदौ २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सञ्चारगृह तथा निजी घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको उल्लेख गर्दै ती घटनाबारे आयोगले अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक भएको बताएका छन्।

निवेदनमा आयोगको बैठक नम्बर १७७ को निर्णयमा उल्लेख गरिएका सिफारिस र त्यसका तथ्यगत आधारबीच मेल नखाएको जिकिर गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेको कार्य कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै आफूविरुद्ध पछिल्ला कानुनी व्यवस्था लागू गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने विषयप्रति आशंका व्यक्त गरिएको छ।

आयोगको सिफारिसबाट आफू प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाले निर्णय वास्तविक हो वा होइन, त्यसका आधारमा कुन तथ्य र प्रमाण संकलन गरिएको हो भन्ने जानकारी पाउनु आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार भएको ओलीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

आयोगले सार्वजनिक भएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो नाम जोडिएको भनिएको निर्णय र अनुसन्धान प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा उपलब्ध नगराएकाले निवेदन दिनुपरेको ओलीको भनाइ छ।

निवेदनमार्फत ओलीले आयोगको बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको भनिएको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा भएका संशोधनसम्बन्धी विवरण, थप अनुसन्धान गरिएको भए त्यसको प्रतिवेदन तथा घटनासँग सम्बन्धित बयान र कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।