संघीयता खारेजको प्रस्ताव आए आन्दोलन थेग्न नसक्ने जनअधिकार पार्टीको चेतावनी

काठमाडौं, १० असार । मधेसकेन्द्रित जनअधिकार पार्टीले संघीयता खारेज वा कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यस्तो कदम चालिए सरकारले आन्दोलन थेग्न नसक्ने चेतावनी दिएको छ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेज गर्ने र स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइले घटाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि जनअधिकार पार्टीले त्यसको विरोध जनाएको हो।

पार्टी अध्यक्ष शरदसिंह यादवले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपा उपसभापतिको प्रस्तावप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा यादवले संघीयता सीमान्तकृत मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायको लामो संघर्षबाट स्थापित व्यवस्था भएकाले त्यसलाई कमजोर बनाउने वा खारेज गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

“संघीयता कसैको पेवा होइन। सबै अधिकार काठमाडौंमा केन्द्रित गर्ने दुस्साहस कसैले नगरोस्, अन्यथा अधिकार प्राप्तिका लागि उठ्ने आन्दोलन यो दुई तिहाइको सरकारले थेग्न सक्ने छैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जनअधिकार पार्टीले संघीय व्यवस्थामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको आक्रमणलाई विफल पार्न तराई–मधेसका नागरिकलाई एकजुट हुन समेत आह्वान गरेको छ।

रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रस्तुत संघीय संरचनासम्बन्धी प्रस्तावलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।