मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि विशेष कानुन बनाउन माग

काठमाडौं, ९ असार । शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) का अध्यक्ष पुष्प भुसालले मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान, सुरक्षा र संरक्षणका लागि विशेष कानुन निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

काठमाडौंमा सम्पन्न ‘मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनः संरक्षण, एकवद्धता र न्यायको सुदृढीकरण–समुदायदेखि नीति निर्माणसम्म’ कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकार रक्षकहरूको तर्फबाट १० बुँदे ‘काठमाडौं घोषणापत्र–२०२६’ सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्।

भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान र सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले मानव अधिकार रक्षकहरू अझै पनि विभिन्न प्रकारका जोखिम, धम्की, दुर्व्यवहार तथा हिंसाको वातावरणमा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गरे।

नेपालमा मानव अधिकारसम्बन्धी गतिविधि स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक दबाब दिने, डिजिटल निगरानी गर्ने तथा कानुनी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला, धर्ना र प्रदर्शनको अधिकार सुनिश्चित गर्दै नागरिक स्पेसको संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। साथै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि विशेष संरक्षणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

भुसालले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको विश्वसनीय अभिलेखीकरण र प्रमाण संरक्षणका लागि केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय स्थापना गर्न पनि माग गरे। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलिने भ्रामक र मिथ्या सूचनाका कारण मानव अधिकार उल्लंघन हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता प्लेटफर्मको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताए। यद्यपि नियमन प्रक्रियामा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

घोषणापत्रमा मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था तथा सरोकारवालालाई अधिकार रक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, राष्ट्रिय सञ्जालसँगको सहकार्य तथा विकसित सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ। साथै भौतिक तथा अनलाइन माध्यमबाट हुने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न माग गरिएको छ।

घोषणापत्रमार्फत सरकार तथा सरकारी निकायलाई मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सरकारको विरोधी नभई संविधान, कानुन, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार राज्यका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोगी र सहजकर्ताका रूपमा बुझ्न आग्रह गरिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी निर्देशिकाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, समुदायस्तरसम्म पुगेर अनुगमन तथा दस्तावेजीकरण गर्न र स्वतन्त्र संरक्षण संयन्त्र सञ्चालन गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी मानव अधिकार रक्षकहरूले न्यायका लागि हुने संघर्ष सामूहिक हुने र कुनै एक अधिकार रक्षकमाथिको खतरा सम्पूर्ण मानव अधिकार आन्दोलन तथा नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको खतरा हुने बताएका छन्। उनीहरूले काठमाडौं घोषणापत्र–२०२६ को कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

सम्मेलनले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८, मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–१९९८, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।