वर्षमान पुनको आग्रह : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति रास्वपाले अझ स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाओस्

काठमाडौं, ७ असार । वर्षमान पुन ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सामाजिक न्यायसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति अझ स्पष्ट, बलियो र सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गरेका छन्।

आइतबार भरतपुरमा आयोजित रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पुनले छोटो समयमै उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गरेको रास्वपामाथि देशभरको विशेष चासो र अपेक्षा रहेको बताए।

उनले महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्व, तय हुने विचार, रणनीति र कार्यदिशाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने भएकाले यसको महत्व विशेष रहेको उल्लेख गरे।

“तपाईंहरू र हामीबीच केही नीतिगत, व्यवहारगत र शैलीगत भिन्नताहरू छन्। हामीलाई तपाईंहरूको नियतमाथि शंका छैन, तर सामाजिक न्यायसहितको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति अझ उच्च तहको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,” पुनले भने।

उनले रास्वपामाथि संविधान, लोकतन्त्र र स्थापित राजनीतिक प्रणालीबारे उठाइने प्रश्न तथा आशंकाहरू महाधिवेशनमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, यस महाधिवेशनले पार्टीलाई वैचारिक र संगठनात्मक स्पष्टता प्रदान गर्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा पुनले पुष्पकमल दाहाल स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँदै उनको शुभकामना सन्देशसमेत सुनाएका थिए। सन्देशमा प्रचण्डले रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि तथा शुभेच्छुकहरूलाई आफ्नो गृहनगरी चितवनमा स्वागत गरेका थिए।

सम्बोधनका क्रममा पुनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र रास्वपाबीच केही विषयमा समानता तथा केही विषयमा भिन्नता रहेको बताए। दुवै राजनीतिक शक्तिले स्थापित राजनीतिक अभ्यासलाई चुनौती दिँदै नयाँ राजनीतिक यात्रा तय गरेको उल्लेख गर्दै उनले परिवर्तन, समाज रूपान्तरण र सुशासनका मुद्दामा दुई दलबीच निकटता रहेको धारणा राखे।

पुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा विगतमा पनि दुई दलबीच सहकार्य भएको स्मरण गर्दै भविष्यमा पनि यस्ता मुद्दामा सहकार्य जारी रहने बताए। तर सुशासनका नाममा चालिने कुनै पनि कदम संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान नहुनेमा उनले जोड दिए।

“भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य तथा सुशासनको एजेण्डामा हामी सँगै थियौं, छौं र रहनेछौं,” उनले भने, “तर थिति बसाउन चालिएका कदमहरू विधिसम्मत र संविधानसम्मत हुनुपर्छ भन्नेमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।”