संसदीय समितिमा कडाइ, पाँच बैठक अनुपस्थित रहे कारबाही सिफारिस हुने व्यवस्था

काठमााडौं, ७ असार ।  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बैठकमा उपस्थितिसम्बन्धी कडाइ गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार लगातार पाँच वटा बैठकमा अनुपस्थित रहने सांसदलाई कारबाही सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

समितिले यसअघि रहेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै आन्तरिक कार्यविधि अद्यावधिक गरेको हो। कार्यविधिको बुँदा नम्बर ४ मा बैठकमा उपस्थित सदस्यले हाजिरी पुस्तिका वा विद्युतीय उपस्थित प्रणालीमार्फत उपस्थिति जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधि अनुसार बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले सभापतिलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। लगातार पाँच वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा सम्बन्धित सदस्यले कारणसहित लिखित निवेदन सभापतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सभापतिको अनुमति बिना लगातार पाँच बैठकमा अनुपस्थित रहने सदस्यलाई समितिबाट हटाउन सभापतिले सभामुखसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख छ।

यस्तै, लिखित जानकारी दिई अनुपस्थित हुने सदस्यको हाजिरी पुस्तिकामा ‘उपस्थित हुन नसकेको’ उल्लेख गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठकको कार्यसूची सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार समितिको बैठकको एजेण्डा सभापतिको सल्लाह र निर्देशनमा समिति सचिवले तयार गर्नेछन्। बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा एक दिन अगाडि सदस्यलाई कार्यसूची उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

आकस्मिक अवस्था वा एकै दिनमा एकभन्दा बढी बैठक बस्नुपर्ने अवस्थामा भने कम्तीमा आधा घण्टाअघि कार्यसूची जानकारी गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यसैगरी, कुनै बैठकको अन्त्यमा अर्को बैठकको मिति, समय र स्थान तय नभएमा सूचना समिति सचिवालयमार्फत पत्राचार, टेलिफोन, इमेल, एसएमएस वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट तथा संघीय संसद् सचिवालयको सूचना पाटीमार्फत जानकारी गराइने व्यवस्था गरिएको छ।