रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध मुद्दा काठमाडौं अदालतबाट पनि फिर्ता

काठमाडौं, असार ५ — काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा दायर गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्न अनुमति दिएको छ।

न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले शुक्रबार सरकारी पक्षको अभियोग संशोधन सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संगठित अपराधको कसुर फिर्ता गर्ने अनुमति दिएको हो। यद्यपि, लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने यथावत् कायम रहने भएको छ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा पीडितमुखी न्यायको अवधारणा, पीडितलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने आवश्यकता तथा सार्वजनिक हितलाई आधार मानेर अभियोग संशोधनलाई स्वीकृति दिएको उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिलाउने प्रक्रियामा अनावश्यक कानुनी जटिलता र लामो फौजदारी प्रक्रियाले बाधा पुर्‍याउन सक्ने अवस्था रहेकाले न्यायिक सन्तुलन कायम गर्न अदालतले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएपछि उक्त विषयमा सुनुवाइ भएको थियो।

यसअघि कास्की जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्न अनुमति दिइसकेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्