मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक रहेको बार अध्यक्ष मिश्रको टिप्पणी
काठमाडौं, असार ५ — नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भूतप्रभावी कानुन बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस संविधान र प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरे।
उनले कानुनबमोजिम स्थापित संवैधानिक निकायले गैरसंवैधानिक प्रकृतिको सिफारिस गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे। आयोगको सिफारिस कानुनी आधारमा टिक्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
मिश्रले उक्त घटनालाई कुनै विशेष जाति वा समुदायमाथि लक्षित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नरसंहारका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क पनि गरे। यस्तो प्रकृतिको घटनामा गरिएको सिफारिसबारे नेपाल बारले अध्ययन गर्ने र आवश्यक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए।
उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरी भएका गतिविधिले संस्थागत क्षयीकरणलाई बढावा दिएको टिप्पणी गरे। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्दै जानु देशका लागि सुखद् संकेत नभएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनले आयोगको सिफारिसप्रति असहमति जनाउँदै त्यसबारे थप अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्