समाचार: अख्तियारमाथि दबाब दिएको आरोपबारे कांग्रेसको संसदमा विरोध

काठमाडौं, असार ५ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ले सरकारमाथि संवैधानिक निकायहरूलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधि सभामा कडा विरोध जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद खड्कबहादुर बुढा ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग का प्रमुख आयुक्तसहितका अधिकारीहरूलाई करिब ९ घण्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा राखेर परराष्ट्र मन्त्रालय का एक सहसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिइएको आरोप गम्भीर भएको बताएका छन्।

बुढाले अख्तियार कुनै सतर्कता केन्द्र नभई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएको उल्लेख गर्दै सरकारमाथि निगरानी राख्ने र राज्य शक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी त्यसको रहेको बताए। उनले अख्तियारलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने प्रयास भए लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र संवैधानिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिए।

सांसद बुढाले वर्तमान अवस्थामा मन्त्रीहरूले नै निर्णय गरिरहेका छन् वा पर्दा पछाडिबाट अन्य समूहले प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाए। उनले “कालो चस्मा लगाएर राज्य संयन्त्र कब्जा गर्न खोज्ने नयाँ गिरोह” सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संवैधानिक निकायलाई निर्देशन दिने प्रवृत्तिको आलोचना गरे।

कांग्रेसले भ्रष्टाचारका विषयमा आफ्ना नेता, पदाधिकारी वा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको जनाएको छ। तर, कानुनी प्रक्रिया संविधान र कानुनअनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बुढाले परिणामभन्दा प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

उक्त आरोपको केन्द्रमा रहेको विषय भने अख्तियारका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य पारिएको भनिएको घटनासँग सम्बन्धित छ। यस विषयमा सरकार वा सम्बन्धित निकायहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भए/नभएको स्पष्ट छैन।

मुख्य बुँदाहरू:

• नेपाली कांग्रेसले संसदमा सरकारको आलोचना गर्‍यो।
• अख्तियारका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ घण्टा राखेर दबाब दिइएको आरोप।
• कांग्रेसले अख्तियारको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गर्‍यो।
• सांसद खड्कबहादुर बुढाले “नयाँ गिरोह” ले राज्य संयन्त्र कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए।
• भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान आवश्यक भए पनि प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ।