महाधिवेशनअघि रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक असार ६ गते बस्ने

काठमााडौं , ४ असार ।  सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) ले पहिलो महाधिवेशनअघि केन्द्रीय समिति बैठक असार ६ गते बोलाएको छ।

सचिवालय बैठकले बिहीबार निर्णय गरेका विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक दस्तावेजलगायत महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने एजेन्डा पारित गर्न उक्त बैठक बोलाइएको हो। पार्टीको पहिलो महाधिवेशन असार ७, ८ र ९ गते चितवनको भरतपुरमा हुँदैछ।

महाधिवेशनको एक दिनअघि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक दस्तावेज तथा अन्य महाधिवेशनसम्बन्धी कागजातहरू अनुमोदन गर्नेछ।

सहमतिको महाधिवेशनमा सभापतिको जोड

सचिवालय बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले सहमतिको आधारमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

उनका अनुसार हालै विभिन्न समूहबाट पार्टीमा समायोजन भएका नेताहरूलाई छोटो समयमा प्रतिस्पर्धामा लैजानु अन्यायपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

समायोजनबाट आएका नेताबारे छलफल

फागुन २१ को निर्वाचनअघि विवेकशील साझा समूह, बालेन शाह पक्षीय समूह, हाम्रो नेपाली पार्टी समूह र थरूवान आन्दोलनका नेताहरू रास्वपामा समायोजन भएका थिए। ती नेताहरू अहिले पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा सहभागी छन्।

महाधिवेशन तयारी तीव्र

रास्वपाले यसअघि महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरिसकेको छ। तीन दिनका लागि खानाको व्यवस्था पार्टीले गर्ने भए पनि बासको खर्च भने प्रतिनिधिहरूले आफैँ बेहोर्नेछन्।

महाधिवेशनका लागि करिब तीन हजार प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र स्वयंसेवकसहित चार हजार सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ।

उद्घाटन भरतपुरको गेष्टहाउस चौरमा र बन्दसत्र नेपाल उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा हुने तय गरिएको छ।

लेबी नतिर्ने प्रतिनिधि सहभागी नहुने

पार्टीले लेबी नतिर्ने प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी नगराउने निर्णय पनि गरेको छ। कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीका अनुसार लेबी विवरण रुजु गरेर मात्र प्रतिनिधि अन्तिम सूची तयार गरिनेछ।

संरचनागत परिवर्तन

बैठकले ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानमै समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। सो पद पार्टी सभापतिपछि दोस्रो वरीयतामा रहनेछ।

त्यसैगरी केन्द्रीय समितिको आकार १२१ बाट बढाएर १५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरिएको छ भने पदाधिकारी संरचना १९ सदस्यीय बनाइनेछ। यसमा सभापति, वरिष्ठ नेता, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।