सीमा व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारी र आर्थिक कूटनीतिमा उच्च प्राथमिकता : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमााडौं , ४ असार । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल सरकारले सीमा व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा तथा आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा समस्या समाधान, विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धार र कूटनीतिक पहललाई सरकारको प्रमुख कार्यसूचीमा राखिएको स्पष्ट पारे।

मन्त्री खनालका अनुसार नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ पुनर्निर्माण तथा दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमणसम्बन्धी लगत संकलनको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया अहिले दुवै देशका प्राविधिक टोलीमार्फत फिल्डमै सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

चीनतर्फको सीमाका सन्दर्भमा उनले केही सीमित स्थानमा रहेका विषय समाधानका लागि आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न सकिने गरी ‘प्लेसहोल्डर’ बजेट व्यवस्था गरिएको बताए।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउने विषयमा उठेको प्रश्नबारे मन्त्री खनालले श्रम स्वीकृति बिना विदेश गएका नागरिकका हकमा विशेष कोष नहुँदा समस्या हुने गरेको स्वीकार गरे। यस समस्याको समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत १५ करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।

महिला कामदारको तथ्यांक संकलनमा भिजिट भिसा र अवैध बाटोबाट विदेश जाने प्रवृत्तिका कारण चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान आग्रह गरे।

आर्थिक कूटनीतिलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले देशगत रणनीति (कन्ट्री स्पेसिफिक स्ट्र्याटेजी) कार्यान्वयन गरिरहेको र आगामी वर्षदेखि वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋण परिचालनको लक्ष्य निर्धारण गरी प्रगति अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए।

यसैबीच, इरानमा अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा रहेका अमृत झा र युक्रेनमा युद्धबन्दी रहेका नौ जना नेपालीको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल जारी रहेको उनले जानकारी दिए।

सगरमाथा संवाद सन् २०२७ को मे महिनामा आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको तथा सुस्ता क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण कार्य भारतीय पक्षसँग समन्वयमा अघि बढाइने समेत मन्त्री खनालले बताए।