सहमतिको आधारमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न रास्वपा सभापति लामिछानेको आग्रह

काठमााडौं , ४ असार । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) का सभापति रवि लामिछानेले आसन्न पहिलो महाधिवेशन सहमतिका आधारमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा उनले हालै विभिन्न समूहबाट पार्टीमा समायोजन भएका नेताहरूलाई समेट्दै सहमतिको आधारमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने इच्छा व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन्।

उनका अनुसार विभिन्न राजनीतिक समूहबाट पार्टीमा आएका नेताहरूलाई समायोजनपछि छोटो समयमै प्रतिस्पर्धामा जान बाध्य पार्नु अन्यायपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सभापति लामिछानेले सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार सभापतिको उक्त भनाइमा सचिवालय सदस्यहरूले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।

यसैबीच, पार्टीले आगामी महाधिवेशनका लागि सहभागी प्रतिनिधिबाट ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेको छ। तीन दिनका लागि खानाको व्यवस्था पार्टीले गर्ने भए पनि बासको व्यवस्था भने प्रतिनिधिहरूले आफैँ गर्नुपर्नेछ।

पार्टीले भरतपुर क्षेत्रमा होटलहरूको दर संकलन गरी सूची तयार पारेको छ, जसअनुसार सहभागीहरूले आफ्नाे रोजाइअनुसार होटल छनोट गर्न सक्नेछन्।

महाधिवेशन यही असार ७, ८ र ९ गते चितवनको भरतपुरमा हुँदैछ। उद्घाटन गेष्टहाउस चौरमा र बन्दसत्र नेपाल उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा गर्ने तयारी गरिएको छ।

पार्टीका अनुसार करिब तीन हजार प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र स्वयंसेवकसहित करिब चार हजार सहभागी हुने अनुमान छ।

लेबी नतिर्ने प्रतिनिधि महाधिवेशनबाट बाहिरिने

सचिवालय बैठकले लेबी नबुझाउने प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी नगराउने निर्णय पनि गरेको छ। कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीका अनुसार तहगत रूपमा संकलित लेबीको विवरण केन्द्रमा रुजु भएपछि मात्र प्रतिनिधि सूची अन्तिम गरिनेछ।

पार्टी संरचनाअनुसार मन्त्री, सांसददेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सबैले तहगत रूपमा लेबी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

‘वरिष्ठ नेता’ पद विधानमा समावेश

यसै बैठकले चुनावअघि सम्भावित एकताका सन्दर्भमा सिर्जना गरिएको ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानमा समावेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सो पद पार्टी सभापतिपछि दोस्रो वरीयतामा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी केन्द्रीय समितिको आकार १२१ बाट बढाएर १५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरिएको छ भने पदाधिकारी संख्या १९ सदस्यीय बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

पदाधिकारी संरचनाअनुसार एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, तीन उपसभापति (एक महिला अनिवार्य), दुई महामन्त्री, पाँच सह–महामन्त्री (एक महिला अनिवार्य), एक प्रवक्ता, तीन सह–प्रवक्ता (एक महिला अनिवार्य), एक कोषाध्यक्ष र दुई सह–कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।