रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन : प्रतिनिधिबाट ५ हजार शुल्क, लेबी नतिर्नेलाई प्रवेश नदिने निर्णय

काठमााडौं , ४ असार ।  सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) ले आसन्न पहिलो महाधिवेशनमा सहभागी हुने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेको छ।

केन्द्रीय सचिवालयको बिहीबार बसेको बैठकले उक्त शुल्क निर्धारण गरेको हो। पार्टीका अनुसार प्रतिनिधिहरूलाई तीन दिनको खानाको व्यवस्था गरिनेछ भने बासको व्यवस्था भने आफैँ गर्नुपर्नेछ।

पार्टीले भरतपुर क्षेत्रका विभिन्न होटलहरूको दर संकलन गरी सूची तयार पारेको छ, जसअनुसार प्रतिनिधिहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार होटल छनोट गर्न सक्नेछन्। तर होटल खर्च भने स्वयं प्रतिनिधिहरूले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।

महाधिवेशन यही असार ७, ८ र ९ गते चितवनको भरतपुरमा हुँदैछ। उद्घाटन गेष्टहाउस चौरमा गर्ने र बन्दसत्र नेपाल उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

पार्टीका अनुसार करिब तीन हजार प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र स्वयंसेवकसहित करिब चार हजार सहभागी हुने अनुमान छ। यसपटक सहभागीहरूलाई ल्याउन पार्टीले विशेष रूपमा यातायातको व्यवस्था नगर्ने र समर्थकहरूलाई आफ्नै साधन प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

लेबी नतिर्ने प्रतिनिधि सहभागी नहुने

सचिवालय बैठकले लेबी नबुझाउने प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी नगराउने निर्णय पनि गरेको छ। कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीका अनुसार तहगत रूपमा बुझाइने लेबीको विवरण केन्द्रमा रुजु गरेर मात्र प्रतिनिधि सूची अन्तिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पार्टी संरचनाअनुसार मन्त्री, सांसददेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सबैले तहगत रूपमा लेबी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। पुरानो बक्यौता बाँकी रहेकाहरूलाई पहिले चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ।

संगठनात्मक संरचनामा व्यापक परिवर्तन

बैठकले पार्टी संरचनामा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। चुनावअघि सम्भावित एकताका सन्दर्भमा सिर्जना गरिएको ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सो पद पार्टी सभापति रवि लामिछाने पछि दोस्रो वरीयतामा रहनेछ।

त्यसैगरी केन्द्रीय समितिको आकार १२१ बाट बढाएर १५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरिएको छ। तर विधान संशोधन समितिले १३६ सदस्यीय संरचना प्रस्ताव गरेको थियो।

पदाधिकारी संरचना पनि विस्तार गर्दै १९ सदस्यीय बनाइएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, तीन उपसभापति (एक महिला अनिवार्य), दुई महामन्त्री, पाँच सह–महामन्त्री (एक महिला अनिवार्य), एक प्रवक्ता, तीन सह–प्रवक्ता (एक महिला अनिवार्य), एक कोषाध्यक्ष र दुई सह–कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।