बन्द सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन सरकारको प्राथमिकतामा : उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी

काठमाडौं, असार ३ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले सात वटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिइन्। अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उपयुक्त ढाँचा तय गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताइन्।

मन्त्रीका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको तीन महिनासम्मको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सिलगुडी–चारआली र अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। सर्लाहीमा नयाँ भण्डारण केन्द्र निर्माणको तयारी पनि भइरहेको छ।

औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्र, शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिइने बताइएको छ। सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योगका लागि पहुँच मार्ग निर्माण तथा नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

खनिज तथा ऊर्जा क्षेत्रतर्फ दैलेख पेट्रोलियम परियोजनाको ड्रिलिङ कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको अध्ययन गरिने मन्त्रीले जानकारी दिइन्।

उनले चिया र अलैँचीजस्ता कृषि उपजको भण्डारणका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा गोदाम निर्माण गरिने तथा साना र मझौला उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुलको व्यवस्था गर्न पहल भइरहेको बताइन्।

चिया निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कुमारीले बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने र वैदेशिक व्यापारलाई सहज बनाउन प्रमुख नाकाहरूमा स्क्यानर जडान गरिने जानकारी दिइन्।

लगानीकर्तालाई सहज सेवा दिन उद्योग विभागको एकल सेवा केन्द्रलाई सुदृढ बनाइएको र मन्त्रालयका सेवा क्रमशः पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी रहेको उनले बताइन्।

युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप कर्जा तथा उद्यम विकास कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने मन्त्री कुमारीको भनाइ छ।