अर्थ मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्न सांसद तामाङको माग, एमसीसी बजेटप्रति असहमति

काठमाडौं २, असार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थ मन्त्रालयको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल पुनर्संरचना गर्न माग गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले बजेट वक्तव्य तथा विनियोजन पुस्तिकाहरू अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

सांसद तामाङले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठानसँगै अर्थ मन्त्रालयको समेत संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीसी) का लागि विनियोजित बजेटप्रति असहमति जनाउँदै त्यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडेर टिप्पणी गरे। सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिलाई नवउपनिवेशवादको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले एमसीसी पनि सोही प्रकृतिको भएको दाबी गरे।

उनले एमसीसीका लागि विनियोजित बजेट कटौती गरी प्रतीकात्मक रूपमा एक रुपैयाँ मात्र कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा राखे।

आर्थिक नीतिका सन्दर्भमा उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा लगाइएको करप्रति कडा आपत्ति जनाए। यी क्षेत्रमा उच्च कर लगाउनु पश्चगामी नीति भएको उनको भनाइ थियो। उनले विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करले औद्योगिक विकासमा बाधा पुर्‍याउने दाबी गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएका कर फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे।

बजेटको आकार र खर्च संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले प्रशासनिक खर्च कुल बजेटको करिब आधा पुगेको बताए। औद्योगिक क्षमताको न्यून उपयोग, बैंकमा मौज्दात रकम हुँदा पनि ऋण प्रवाह नहुनु र आयकरको कमजोर अनुपालनले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनको तर्क थियो।

सांसद तामाङले बजेटमा भौगोलिक सन्तुलन नभएको आरोप लगाउँदै कोशी प्रदेशका भोजपुर र खोटाङ जस्ता जिल्लाका योजनाहरू उपेक्षित भएको बताए। साथै स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूले सिफारिस गरेका कार्यक्रमहरू रातो किताबमा नसमेटिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए।

उनले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा मातृभाषाका समाचार र कार्यक्रम कटौती भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा करार कर्मचारी हटाइएको तथा बजेट कटौती गरिएको उल्लेख गर्दै मातृभाषाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरे।

यसैगरी, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा शून्य बजेट विनियोजन गरिएकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग स्पष्टिकरण माग गरेका छन्।