चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदान कार्यविधि २०८३ स्वीकृत

काठमाडौं २, असार । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८३ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यससँगै विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएको जनाइएको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन कानुनी बाटो खुलेको थियो।

यसअघि विधायन ऐन २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधि स्वतः खारेज हुँदा कानुनी रिक्तता उत्पन्न भएको थियो।

उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहित सहमति प्राप्त भएको थियो।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै स्नातकोत्तर तह (डिएम र एमसिएचसमेत) मा समेत निःशुल्क छात्रवृत्तिका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो। आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।