नयाँ सवारी दर्ता रोक्ने निर्णयप्रति सांसद कार्कीको असन्तुष्टि, तत्काल खोल्न सरकारसँग माग

काठमाडौं २, असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद धनेन्द्र कार्कीले नयाँ सवारी साधन दर्ता रोक्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल दर्ता प्रक्रिया खुला गर्न माग गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले नयाँ सवारी दर्ता रोकिँदा यातायात व्यवसायीहरू गम्भीर समस्यामा परेको बताएका हुन्। उनले पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्नुपर्ने समयमा नयाँ दर्ता बन्द गरिनु अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे।

“यातायात व्यवसायीहरूको मुख्य सिजन दसैं हो। यही बेला चेसिस ल्याएर बडी निर्माण गर्ने समय हुन्छ। तर दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्,” उनले भने।

कार्कीले पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा राख्न बाध्य पार्ने नीतिले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने दाबी गरे। उनका अनुसार मर्मतसम्भार गर्न कठिन भएका पुराना गाडीहरू सञ्चालन गर्दा ब्रेक फेल, गियर बिग्रने लगायतका प्राविधिक समस्याका कारण दुर्घटना निम्तिन सक्छ।

उनले संघीय सरकारमा छुट्टै यातायात मन्त्रालय नहुनु पनि समस्या भएको बताए। यातायात क्षेत्रका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा स्पष्टता र समन्वयको अभाव देखिएको उनको भनाइ थियो।

सांसद कार्कीले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने डबल क्याप सवारीमा अत्यधिक यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिका कारण दुर्घटना बढ्दै गएको उल्लेख गरे। पर्याप्त सडक पूर्वाधार र ठूला सार्वजनिक यातायातको पहुँच नहुँदा स्थानीय बासिन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

सडकको भारवहन क्षमता कमजोर हुनुमा ओभरलोड मात्र नभई गुणस्तरहीन पूर्वाधार निर्माण पनि जिम्मेवार रहेको उनले बताए। कम लागतमा ठेक्का दिने प्रवृत्तिले सडक चाँडै बिग्रने र यातायात सञ्चालनमा थप समस्या सिर्जना गर्ने गरेको उनको आरोप थियो।

बैठकमा उनले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा रहेको पनि दाबी गरे। बस तथा ट्रक व्यवसायीहरूको ठूलो संख्या कालोसूचीमा परेको उल्लेख गर्दै उनले यात्रु चाप सीमित समयमै हुने भएकाले सञ्चालन खर्च र बैंकको किस्ता तिर्न कठिन भइरहेको बताए।

“अहिले पनि बैंकको कर्जा विवरण हेर्ने हो भने बस र ट्रक व्यवसायीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी कालोसूचीमा परेको अवस्था छ,” उनले भने।

सांसद कार्कीले दुर्घटना बीमा प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए। गम्भीर घाइतेको उपचार खर्च लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म पुग्ने भए पनि बीमाबाट सीमित रकम मात्र प्राप्त हुने भएकाले व्यवसायीहरूलाई आर्थिक भार पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। कतिपय अवस्थामा व्यवसायीले व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेर क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनले बताए।

यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि अव्यावहारिक रहेको उनको टिप्पणी थियो। ठूला सवारी साधन चलाउन सानो सवारीको लाइसेन्स अनिवार्य बनाउने तथा थप दुई वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए।

लाइसेन्स परीक्षामा समेत व्यावहारिक सीपभन्दा असम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिने गरेको भन्दै उनले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार, नियामक निकाय र व्यवसायीबीच समन्वयात्मक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।