ओलीको ‘त्यो पर्दैन’ शपथ विवादसम्बन्धी रिट पाँच वर्षपछि सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं ३१ जेष्ठ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणका क्रममा ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द उच्चारण नगरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन खारेज भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त विषयमा दायर सातवटा रिट औचित्यहीन ठहर गर्दै खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। रिट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, राजकुमार सुवाल तथा अधिवक्ताहरू नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, लोकेन्द्रबहादुर ओली र सीता श्रेष्ठले दायर गरेका थिए।

वि.सं. २०७८ वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहणका क्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ वाचन गराउँदा ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने वाक्यांशमा ‘त्यो पर्दैन’ भनेपछि उक्त विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको थियो। त्यसबेला सडकदेखि संसद्सम्म व्यापक आलोचना र विरोध भएको थियो।

रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीले संविधानले तोकेको शपथको ढाँचा पूर्ण रूपमा पालना नगरेको भन्दै शपथ बदर गरी पुनः संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शपथ गराउन माग गरेका थिए। उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा ८० अन्तर्गत रहेको शपथसम्बन्धी व्यवस्थाको अवज्ञा भएको जिकिर गरेका थिए।

शपथ विवाद चर्किएपछि तत्कालीन सरकारले शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ जारी गरी शपथको ढाँचामा संशोधन गरेको थियो। उक्त अध्यादेशमार्फत ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द हटाएर नयाँ शपथ ढाँचा लागू गरिएको थियो।

अध्यादेशमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारीहरूले नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लिने व्यवस्था गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको शपथसम्बन्धी विवादमा परेको कानुनी प्रश्नको टुंगो लागेको छ।