नृसिंह धामलाई राष्ट्रिय धार्मिक सम्पदा घोषणा गर्न सांसद थपलियाको माग
काठमाडौं २९, जेष्ठ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलियाले धादिङस्थित नृसिंह धामको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेकी छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नृसिंह धामलाई राष्ट्रिय धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा घोषणा गरी संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्।
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१ स्थित बुढीगण्डकी र नेत्रावती नदीको संगमस्थलमा अवस्थित नृसिंह धाम धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा स्थापित भइसकेको उनको भनाइ छ।
सांसद थपलियाले नृसिंह धामलाई ‘जलमुनिको मन्दिर’ अवधारणाअन्तर्गत संरक्षण तथा विकास गर्न सके राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक–पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले धाममा नेपालकै एकमात्र सामवेदीय समावेशी गुरुकुल सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै वैदिक शिक्षा, संस्कृत भाषा तथा सनातन संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा गुरुकुलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताइन्।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै यस क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण अझ महत्वपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन संरक्षणका लागि विशेष योजना आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
उनका अनुसार पुरुषोत्तम महिनामा आयोजित पुरुषोत्तम महामहोत्सवमा २८ दिनको अवधिमा करिब २६ लाखभन्दा बढी भक्तजनले स्नान तथा दर्शन गरेका थिए। उक्त महोत्सवमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीहरूको सहभागिताले धामको धार्मिक महत्व थप उजागर भएको उनले बताइन्।
सांसद थपलियाले धामका पीठाधीश डा. श्रीवास कृष्ण दास ब्रह्मचारीको नेतृत्वमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानीबिना करिब १६ करोड रुपैयाँ बराबरका भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै यसलाई धार्मिक पर्यटन र सामुदायिक सहभागितामार्फत विकासको सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।
उनले नृसिंह धामलाई राष्ट्रिय धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा घोषणा गर्न, सामवेदीय समावेशी गुरुकुलका लागि आवश्यक सरकारी दरबन्दी तथा शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउन र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासँग समन्वय गरी धामलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक–पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्