३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं २९, जेष्ठ । सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०५२ सालमा सरकारलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मान्दै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने तथा त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

यस निर्णयसँगै रावल आयोगले पहिचान गरेका काठमाडौं महानगर क्षेत्रका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन काठमाडौं नगर क्षेत्रका ३५ वडामा करिब १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो।

सरकारका अनुसार उक्त जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ।

रावल आयोगको अध्ययनले काठमाडौं क्षेत्रमा रहेको १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये करिब १० प्रतिशत अतिक्रमणमा परेको देखाएको थियो। प्रतिवेदनमा ८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ।

तत्कालीन सरकारले २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, गैरकानुनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणबारे अध्ययन गराएको थियो। आयोगले २०५२ सालमा विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

यस विषयमा दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा रावल आयोगको प्रतिवेदन तथा विशेषज्ञ समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर त्यसपछिका सरकारहरूले पनि उक्त आदेश कार्यान्वयन गरेका थिएनन्।

हालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने र अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।