BYD प्रकरणमा छानबिन मागबारे रास्वपा सांसद खुश्बु ओलीको प्रतिवाद, कर दर परिवर्तनलाई ‘सामान्य त्रुटि’ भन्न नमिल्ने दाबी

जेष्ठ, २८, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद खुश्बु ओली ले विद्युतीय सवारीसाधन (BYD) भन्सार जाँचपास प्रकरणमा उठेको विवादबारे सत्तापक्षको आरोपप्रति कडा प्रतिवाद गरेकी छन्।

बिहीबार सार्वजनिक लेखा समिति मा भएको छलफलमा सत्तापक्ष सांसदहरूले विपक्षीहरूले पर्याप्त अध्ययन नगरी संसदीय छानबिन समिति माग गरेको आरोप लगाएपछि ओलीले कर दर परिवर्तनलाई सामान्य भाषिक त्रुटिका रूपमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने बताइन्।

यसअघि बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा रहेका सांसद मनिष झा ले सामाजिक सञ्जालका स्टाटसका आधारमा छानबिन समिति माग गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। त्यस्तै सांसद विपिन आचार्य ले पनि एआई टुल र सतही जानकारीका आधारमा प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

त्यसको जवाफ दिँदै सांसद ओलीले समितिमा प्रश्न उठाउनु आक्षेप लगाउने कार्य नभएको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले बजेट प्रक्रियामा भएका परिवर्तनलाई “अल्पविराम वा पूर्णविरामजस्ता भाषिक त्रुटि” भनेर व्याख्या गरे पनि वास्तविकता कर दरमै परिवर्तन भएको विषय हो।

“करको दरमा भएको परिवर्तनलाई केवल शब्द सच्याइएको भन्न मिल्दैन, किनकि १ प्रतिशत परिवर्तनले पनि राज्यको राजस्वमा अर्बौं असर पार्न सक्छ,” उनले भनिन्।

ओलीले बजेट भाषणपछि करका दरहरू अदृश्य रूपमा परिवर्तन भएको भन्ने आरोपले संसदको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ता, नागरिक तथा सांसद सबैलाई प्रश्न उठाउने अधिकार रहेको बताइन्।

उनले विगतमा पटक–पटक विधेयक संशोधन भए पनि ती संशोधन करका दरसँग सम्बन्धित थिए कि प्राविधिक त्रुटिसँग, भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

सांसद ओलीका अनुसार सुशासन भनेको केवल गल्ती सच्याउने प्रक्रिया नभई प्रणालीमै गल्ती हुन नदिने व्यवस्था निर्माण गर्नु हो। त्यसैले कर प्रणालीमा अझ बढी पारदर्शिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले BYD प्रकरणलाई सामान्य विषयका रूपमा नलिई सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिन्।