प्रमाणबिनै छानबिन समिति बनाउने हो भने बैठकको औचित्य रहँदैन : रास्वपा सांसद मनिष झा

जेष्ठ, २८, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झा ले कुनै विषयमा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने संसदीय छलफल र जवाफदेहिताको प्रक्रिया नै अर्थहीन हुने बताएका छन्।

बिहीबार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोल्दै उनले आरोप लागेका विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए।

“प्रश्न उठाउन पाइन्छ, तर जवाफ नै नसुनी सिधै अभियोग लगाउन हुँदैन,” उनले भने।

विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को भन्सार जाँचपास र कर निर्धारणसम्बन्धी विवादलाई संकेत गर्दै सांसद झाले बजेट अघिल्लो दिन आयात भएका केही गाडीको भन्सार प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्न सक्ने भए पनि त्यसलाई तत्काल भ्रष्टाचारको संज्ञा दिन नमिल्ने तर्क गरे।

उनले रसुवा र कोरोला नाकामार्फत आयात गरिएका केही BYD गाडीको भन्सार दर परिवर्तनका कारण व्यापारीलाई नोक्सानी र राज्यलाई फाइदा भएको अवस्था देखिएको दाबी गर्दै त्यसलाई भ्रष्टाचारको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए।

सांसद झाले सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणी वा आरोपका आधारमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने भन्दै संसदीय समितिले आधिकारिक तथ्यांक, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा मात्र प्रश्न उठाउनुपर्ने धारणा राखे।

“कसैले फेसबुकमा लेखेको आधारमा होइन, आधिकारिक तथ्यांक र प्रमाण मागेर तथ्यको परीक्षण गर्नुपर्छ,” उनले भने।

बजेट तथा करसम्बन्धी दस्तावेजमा भाषागत वा प्राविधिक त्रुटि देखिएमा त्यसलाई सच्याउने अभ्यास विगतदेखि नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले गत वर्ष पनि विभिन्न शीर्षकमा यस्ता संशोधन गरिएको जानकारी दिइएको बताए।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रश्न उठाउनु आवश्यक भए पनि सांसदहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत विवरण माग्नुपर्ने र तथ्यहरूको अध्ययनपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद झाले भन्सार प्रशासनमा देखिएका संरचनागत समस्या गम्भीर रहेको स्वीकार गर्दै त्यसको सुधारका लागि सबै पक्षले साझा रूपमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।