इभी कर छली प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न राप्रपा नेता शाहीको माग
जेष्ठ, २८, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही ले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) सम्बन्धी कथित भन्सार कर छली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै शाहीले उक्त प्रकरणमा स्वर्णिम वाग्ले स्वयं संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
शाहीले अर्थमन्त्री वाग्लेले यस विषयमा संसदीय समितिमा समेत तथ्यविपरीत अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए। उनले गाडी नेपाल भित्रिनुअघि नै भन्सार जाँचपास भएको भनिएको विषयप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरे।
“करको दर नै तय नभइसकेको अवस्थामा गाडी कसरी आयो र जाँचपास कसरी भयो?” उनले संसद्मा प्रश्न गरे।
उनले गत वर्ष पनि केही विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा कर छुट दिइएको विषयमा छानबिन गरी राजस्व असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
शाहीका अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले तातोपानी, कोरोला र रसुवागढी नाकाबाट आयात गरिएका केही विद्युतीय सवारीसाधनको मोटर क्षमतामा हेरफेर गरी कर छुट दिइएको उल्लेख गरेको छ। उनले उक्त प्रतिवेदनमा कर तथा महसुल सम्बन्धी अर्बौं रुपैयाँको सम्भावित राजस्व हिनामिनाबारे छानबिन र असुलउपर गर्न सुझाव दिइएको दाबी गरे।
संसदीय छानबिन समितिको माग कसैलाई दोषी ठहर गर्न नभई तथ्य पत्ता लगाउनका लागि भएको स्पष्ट पार्दै उनले सरकारले सुशासनको प्रतिबद्धता दोहोर्याए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम नगरेको आरोप लगाए।
“हामी कसैलाई दोषी घोषणा गर्न खोजेका होइनौं। तर यति गम्भीर विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ,” शाहीले भने।
उनले सुशासन र पारदर्शिताका विषयमा विगतमा राजनीतिक दलहरूले उठाएका मागहरू सत्तामा पुगेपछि बिर्सन नहुने भन्दै सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्