बजेट अभावले गृह मन्त्रालयको काम प्रभावित, वृद्धि गर्न गृहमन्त्री गुरूङको आग्रह

जेष्ठ, २८, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरूङ ले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि बजेट वृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति को सिंहदरबारस्थित बैठकमा बोल्दै उनले सुशासन कायम गर्ने, विपद् व्यवस्थापन तथा लागुऔषध नियन्त्रणजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्न मन्त्रालय स्रोत–साधनको अभावसँग जुधिरहेको बताए।

गुरूङका अनुसार बजेटको निर्धारित सिलिङभन्दा थप २० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन आफूले पहल गरे पनि मन्त्रालयको आवश्यकताअनुसार स्रोत अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन।

“हामीलाई चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ, तर त्यसअनुसारको साधन र स्रोत उपलब्ध छैन,” उनले भने, “संसद्बाट गृह मन्त्रालयको बजेट बढाउन सहयोग भए निकायहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछन्।”

विपद् व्यवस्थापनमा खरिद प्रक्रिया बाधक

विपद् व्यवस्थापनका विषयमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरूङले सार्वजनिक खरिद ऐन का जटिल प्रावधानका कारण उद्धार तथा राहत सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको बताए।

उनले भारी क्षमताका ड्रोन खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न ४५ दिनसम्म लाग्ने भएकाले मनसुन सकिएपछि मात्रै सामग्री प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै कानुनी सुधारमा सहयोग गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गरे।

उनका अनुसार विगतका विपद् अनुभवबाट पाठ सिक्दै मन्त्रालयले अब प्रतिकारात्मकभन्दा रोकथाममुखी तथा पूर्वतयारीमा आधारित रणनीति अपनाउनेछ। त्यसका लागि आफू स्वयं पनि अनुगमनमा सक्रिय हुने योजना रहेको उनले बताए।

लागुऔषध नियन्त्रणमा नयाँ रणनीति

गृहमन्त्री गुरूङले हालसम्म अपनाइएका लागुऔषध नियन्त्रणका उपायहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै नयाँ सुधार योजना आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार सीमा नाकाबाट हुने लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सँगको समन्वयमा संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसमार्फत लागुऔषध आपूर्तिको स्रोत नै नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।

विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा लागुऔषधसम्बन्धी विषय समावेश गर्दा बालबालिकामा अनावश्यक जिज्ञासा बढ्न सक्ने सम्भावनाप्रति पनि उनले सावधानी अपनाउनुपर्ने धारणा राखे। यस्तो विषयमा गम्भीर अध्ययन र तयारीपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गृहमन्त्री गुरूङले राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले दिएका रचनात्मक सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।