बिवाइडी भन्सार प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग

जेष्ठ, २८, काठमाडौं । बजेट सार्वजनिक हुनुअघि बिवाइडी (BYD) गाडीहरूको भन्सार जाँचपास गरिएको विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरूले छुट्टै संसदीय छानबिनको माग गरेका छन्।

बिहीबार बिहान बसेको समितिको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा उपसमिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि सहभागी थिए।

राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले मन्त्रालय आफैंले छानबिन गर्दा घटनाको ढाकछोप हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन्। उनले बजेटअघि भन्सार जाँचपास गरिएका भनिएका ७७४ गाडी तथा विगतका यस्तै विषयमा समेत विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले २०८० सालदेखि सवारीसाधनका सिट संख्यामा हेरफेर गरी पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व हिनामिना भएको दाबी गरिन्। साथै यसले उपभोक्तालाई असुविधा र दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको उनको भनाइ थियो।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले कर्मचारीलाई निलम्बन गरिसकेपछि घटनालाई सामान्य भन्न नमिल्ने बताए। उनले बिवाइडी प्रकरणमा मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनले मात्र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसक्ने धारणा राखे।

नेकपाका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि हरेक वर्ष यस्ता विवाद दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

एमाले सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समिति अपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। उनले बजेटमा प्रस्तुत करका दरमा मनपरी भएको र सूचना चुहावटको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।

एमालेकै सांसद गणेश ठगुन्नाले जुनसुकै कारणले भए पनि राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको भन्दै संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे।

यस विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने कार्यक्रम छ। यसअघि बुधबार अर्थ समितिमा पनि सोही विषयमा छलफल भएको थियो।

सांसदहरूले बजेटको अघिल्लो रात रसुवा र कोराला नाकाबाट हतारमा गाडीहरूको भन्सार जाँचपास गराएर राजस्व चुहावट गरिएको तथा मन्त्रालयबाटै सूचना चुहिएको आरोप लगाएका छन्।

जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले गाडी आयात प्रक्रिया लामो हुने भन्दै आरोपको खण्डन गरे। उनका अनुसार व्यापारीहरूले चार–पाँच महिनाअघि नै एलसी खोलेर चीनका कारखानामा गाडी अर्डर गर्ने, त्यसपछि रेल तथा ट्रकमार्फत उत्तरी नाकासम्म ल्याउने र आवश्यक स्वीकृतिपछि मात्रै भन्सार जाँचपास हुने प्रक्रिया पूरा हुन्छ।