प्रधानमन्त्रीका विवादित अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री खनालको संसदमा स्पष्टीकरण
जेष्ठ, २७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा दिएका दुई विवादित अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधबार संसदमा स्पष्टीकरण दिएका छन्।
‘नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको छ’ तथा ‘भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतको पनि सरोकार रहनुपर्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री शाहका अभिव्यक्तिको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित नभएपछि उनको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री खनालले जवाफ दिएका हुन्।
स्पष्टीकरणका क्रममा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ मूलतः दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सम्बन्धी प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको बताए।
उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सीमाना क्षेत्रमा स्थायी सीमा (फिक्स्ड बाउन्ड्री) को सिद्धान्त अपनाइएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती वा बसोबास गरिरहेको अवस्था देखिएको छ।
खनालले सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दसगजा अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को अभिलेख संकलन गर्न नेपाल र भारतका प्राविधिक टोली तथा सीमासम्बन्धी संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको जानकारी दिए।
उनले हाल संयुक्त रूपमा तथ्याङ्क संकलन र नक्सांकनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै कतिपय स्थानमा नेपालको प्रयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको प्रयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने प्राविधिक अध्ययनले देखाएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको भनाइ यही प्राविधिक यथार्थ र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छ,’ मन्त्री खनालले भने।
सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका विषयमा उनले नेपाल र भारतबीच रहेका ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, नक्सा तथा कूटनीतिक संवादका आधारमा समाधान खोज्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादका सन्दर्भमा बेलायतको नाम उल्लेख गरेको विषयमा पनि मन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उनले नेपाल–भारत सीमा विवादमा सरकारले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजेको स्पष्ट पार्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग सीमांकन प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकाले ऐतिहासिक सन्दर्भका रूपमा मात्र बेलायतको उल्लेख गरिएको बताए।
‘नेपाल–भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो,’ उनले भने, ‘यसको समाधान ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा दुई देशबीचको कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत नै खोजिनेछ।’
यद्यपि, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान कायम राखेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्