निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था रास्वपाको प्रस्तावित विधानमा

जेष्ठ २७ काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रस्तावित विधानमा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक परे फिर्ता बोलाउन सकिने (‘राइट टु रिकल’) व्यवस्था समेटेको छ।

पार्टी स्थापना भएदेखि नै उक्त अवधारणाको वकालत गर्दै आएको रास्वपाले पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न लागेको विधानमार्फत यस व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारेको हो।

प्रस्तावित विधानअनुसार पार्टीको नीति, वाचापत्र तथा जनअपेक्षाप्रति जनप्रतिनिधिलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउन ‘प्रत्याह्वान’को व्यवस्था गरिनेछ। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सक्रिय सदस्यहरूमध्ये निश्चित प्रतिशत सदस्यले जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा वा पार्टी हितविपरीत काम गरेको भन्दै प्रमाणसहित लिखित उजुरी वा मागदाबी पेश गरेमा ‘राइट टु रिकल’ प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, पार्टीको अनुशासन आयोगले कुनै जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर रहेको वा गम्भीर विचलन देखिएको प्रतिवेदन पेश गरेमा पनि फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ।

यस्तो मागदाबी वा प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पार्टीले निर्णय लिनुअघि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन, जनगुनासो तथा आरोपबारे स्वतन्त्र र तथ्यपरक आन्तरिक छानबिन तथा कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। छानबिनका क्रममा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई आरोपको खण्डन गर्ने र स्पष्टीकरण दिने पूर्ण अवसर प्रदान गरिने पनि विधानमा उल्लेख छ।

सामान्य अवस्थामा आन्तरिक अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अन्तिम निर्णय केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि, जनप्रतिनिधिविरुद्ध ‘राइट टु रिकल’ प्रक्रिया सुरु गर्न कति प्रतिशत सक्रिय सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ भन्ने विषय भने विधानमा खुलाइएको छैन।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विशेष अवस्था बाहेक निर्वाचित भएको पहिलो एक वर्षसम्म कुनै पनि जनप्रतिनिधिविरुद्ध ‘राइट टु रिकल’ प्रक्रिया सुरु गर्न पाइने छैन। साथै, एकपटक दर्ता भएको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अस्वीकृत भएमा सोही जनप्रतिनिधिविरुद्ध पुनः अर्को एक वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।