एच–१बी भिसामा लगाइएको १ लाख डलर शुल्क अमेरिकी अदालतद्वारा खारेज 

जेष्ठ २६, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले एच–१बी भिसामार्फत विदेशी दक्ष कामदार भित्र्याउने रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई लगाएको वार्षिक १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क संघीय अदालतले खारेज गरेको छ।

बोस्टनस्थित संघीय अदालतका न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार उक्त शुल्क गैरकानुनी भएको फैसला सुनाउँदै यसलाई अमेरिकी संसदबाट स्वीकृति नपाएको करको संज्ञा दिएका छन्।

२० वटा डेमोक्रेटिक पार्टी नेतृत्व भएका राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सोरोकिनले राष्ट्रपति कार्यालयलाई यस्तो कर लगाउने अधिकार संसदले नदिएको बताए। उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवाले पनि उक्त शुल्क कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

ट्रम्प प्रशासनले भने यो शुल्क कर नभई कानुनी जरिवाना भएको र संघीय अध्यागमन कानुनअन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई यस्तो शुल्क लगाउने अधिकार रहेको दाबी गरेको थियो। तर अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै शुल्कको प्रकृति करसरह रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

फैसलामा न्यायाधीश सोरोकिनले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघि ट्रम्प प्रशासनले अन्य देशमाथि लगाएको भन्सार शुल्क खारेज गरेको निर्णयलाई समेत आधार बनाएका छन्। सो निर्णयले राष्ट्रपतिलाई संसदको स्वीकृतिविना कर लगाउने अधिकार नहुने सिद्धान्त स्थापित गरेको उनले उल्लेख गरे।

एच–१बी कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले हरेक वर्ष ६५ हजार सामान्य कोटा तथा उच्च शैक्षिक योग्यता भएका कामदारका लागि थप २० हजार भिसा जारी गर्दै आएको छ। यी भिसा सामान्यतया तीनदेखि छ वर्षसम्मका लागि मान्य हुन्छन्।

ट्रम्पले नयाँ शुल्क घोषणा गर्नुअघि विदेशी कामदारका लागि भिसा प्रायोजन गर्ने रोजगारदाताहरूले सामान्यतया दुई हजारदेखि पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्म शुल्क तिर्ने गरेका थिए। तर १ लाख डलर शुल्क लागू भएपछि रोजगारदाताहरूको रुचि निकै घटेको देखिएको छ। अमेरिकी सरकारका अनुसार फागुन ३ गतेसम्म केवल ८५ वटा एच–१बी भिसाका लागि मात्रै उक्त शुल्क तिरिएको थियो।

यो निर्णयलाई अमेरिकी प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूका लागि महत्वपूर्ण राहतका रूपमा हेरिएको छ।