नेपाल–भारत सीमा विवादबारे बेलायतको मध्यस्थता नखोजिएको परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टोक्ति

जेष्ठ २४ काठमाडौं ।भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा बेलायतको कुनै मध्यस्थता नखोजिएको स्पष्ट पारेका छन्।

नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सीमा विवाद दुई देशबीच कूटनीतिक वार्ता र संवादमार्फत नै समाधान गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको दीर्घकालीन अडान रहेको बताए।

यो स्पष्टोक्ति प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले संसदमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सम्बन्धी विवादबारे बेलायत सरकारसँग पनि सरोकार राखिएको अभिव्यक्ति दिएका सन्दर्भमा आएको हो, जसले कूटनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा पठाइसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले आफ्नो भूमिलाई ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा दाबी गरिरहेको बताए। उनका अनुसार विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साहरू आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालले बेलायतस्थित अभिलेखालयहरूमा रहेका कागजातहरू अध्ययन गर्न खोजिरहेको छ, तर त्यसलाई मध्यस्थताको प्रयासका रूपमा लिनु गलत हुने उनको भनाइ छ।

नेपाल–भारत सीमा विवाद सुगौली सन्धि (१८१६) र त्यसपछिका ऐतिहासिक नक्सा तथा दस्तावेजहरूसँग जोडिएको विषय हो। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले यसलाई स्वीकार गरेको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विवाद समाधानको प्राथमिक मार्ग भनेको दुवै देशबीच प्रत्यक्ष वार्ता नै हो।