भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायती मध्यस्थता नखोजेको परराष्ट्रमन्त्री खनालको स्पष्टोक्ति
जेष्ठ, २४ काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थता नखोजिएको स्पष्ट पारेका छन्।
तीनदिने भारत भ्रमणमा रहेका मन्त्री खनालले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह नगरेको बताएका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भारतीय सञ्चारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालको संसदमा बेलायतसँग सीमा विवादबारे छलफल भइरहेको उल्लेख गरेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले नेपालले लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाली भूमिसम्बन्धी विषयमा विगत केही वर्षदेखि कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा भारत र चीनसमक्ष राख्दै आएको बताए।
“हामीले स्पष्ट रूपमा लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भूमि भएको बताएका छौं। ऐतिहासिक रूपमा पनि ती क्षेत्र नेपालकै भूभाग हुन्। प्रधानमन्त्रीले पनि यही स्थापित धारणाअनुसार अभिव्यक्ति दिनुभएको हो,” उनले भने।
खनालले नेपाल–भारत सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक प्रमाण आवश्यक पर्ने बताए। यसका लागि बेलायतका पुस्तकालय तथा संग्रहालयहरूमा रहेका सम्बन्धित दस्तावेज र अभिलेख प्राप्त गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।
“हामी बेलायतसँग मध्यस्थताको खोजीमा छैनौं। ऐतिहासिक प्रमाण संकलनका लागि त्यहाँका पुस्तकालय र म्युजियमहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौं,” मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।
उनले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सधैं कूटनीतिक संवाद र आपसी वार्ताको पक्षमा रहेको दोहोर्याए। प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि यही धारणामा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै खनालले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या वार्तामार्फत समाधान हुनुपर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
“सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यम र आपसी संवादबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको स्थायी धारणा रहँदै आएको छ,” उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्