सातै प्रदेश सभामा सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गरिने

जेष्ठ, २४ काठमाडौं ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुर मा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको ११औँ सम्मेलनले सातै प्रदेश सभामा सङ्घीय संसद्सँग समन्वय गर्ने उद्देश्यले सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा/इकाइ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।

सम्मेलनपछि जारी सन्देशपत्रको बुँदा नम्बर २ मा तहगत संसद् र सभाबीच प्रभावकारी सहकार्य तथा अन्तर–आवद्धता सुदृढ गर्ने विषय समेटिएको छ। सोही अनुसार सबै प्रदेश सभाले सङ्घीय संसद्सँग नियमित समन्वयका लागि छुट्टै शाखा वा इकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो।

साथै, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको काम सङ्घीय संसद सचिवालयअन्तर्गत रहेको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सम्मेलनले तीनै तहका व्यवस्थापिकाको कानुन निर्माण तथा संसदीय गतिविधिलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सङ्घीय संसद्अन्तर्गत व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने संकल्प समेत गरिएको छ।

यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व–बजेट छलफल तथा संसदीय बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने विषय पनि सन्देशपत्रमा समावेश गरिएको छ।

सम्मेलनले सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता बढाउन र कानुन तर्जुमा तथा संसदीय गतिविधिलाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्कृष्ट विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय अनुभव आदानप्रदान गर्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूबीच आवश्यकता अनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि तय गरिएको छ।