प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई छानबिनबाट बाहिर राख्ने निर्णयप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको आपत्ति
जेष्ठ, २२ काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको दायराबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई बाहिर राख्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीले बिहीबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय सुशासन र पारदर्शिताको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म निर्वाचित भई पदमुक्त भइसकेका तथा बहाल रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ। तर जनमोर्चाले पञ्चायत कालदेखि वर्तमान समयसम्म भएका सबै भ्रष्टाचारजन्य घटनाको अनुसन्धान गर्न अधिकारसम्पन्न, निष्पक्ष र तटस्थ आयोग गठन हुनुपर्ने धारणा दोहोर्याएको छ।
वक्तव्यमा सरकारले पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाका समयमा भएका भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिनको दायरामा नल्याई केवल गणतान्त्रिक कालखण्डलाई मात्र केन्द्रित गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
जनमोर्चाका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका सम्पत्ति विवरणहरूबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरण र पछि सार्वजनिक गरिएको विवरणबीच अन्तर देखिएको तथा सरकारमा सहभागी भएपछि केही मन्त्रीहरूले थप सम्पत्ति आर्जन गरेको विषय सार्वजनिक भएको दाबी पनि वक्तव्यमा गरिएको छ।
यस्ता विवाद र आशंकाका बीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राख्नु अनुचित भएको जनमोर्चाको ठहर छ। पार्टीले सुशासन कायम गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूको सम्पत्तिको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्