मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध अदालत जाने एमालेको चेतावनी

जेष्ठ, २२ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएको छ।

गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने धारणा उल्लेख गरिएको विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेले उक्त सिफारिस संविधान र कानुन विपरीत रहेको दाबी गरेको हो।

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भूतप्रभावी फौजदारी कानुनको सिफारिस भएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले सामान्यतः भूतप्रभावी फौजदारी कानुनमार्फत व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था स्वीकार नगर्ने तर्क गरिएको छ।

एमालेले आयोगको मूल प्रतिवेदन, पारित दस्तावेज तथा सार्वजनिक सारसंक्षेपको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षमा अध्ययन गर्न कानुनी विशेषज्ञ सम्मिलित अध्ययन समूह गठन गर्ने जनाएको छ।

पार्टीले प्रतिवेदनमा देखिएका पूर्वाग्रह, क्षेत्राधिकार बाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासको मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक परे आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति वा पुनरावलोकन माग गर्ने बताएको छ।

त्यस्तै, संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तथा आवश्यक कानुनी उपचारका सबै विकल्प प्रयोग गर्ने एमालेको चेतावनी छ।

यसअघि मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिले भदौ २३ र २४ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दोषी देखाउँदै कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।