सरकारले आठ अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाएन

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक काठमाडौँ, २८ वैशाख : सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा मा सहभागीहरू । तस्बिर : प्रदिपराज वन्त/रासस

जेष्ठ, २२ काठमाडौं । सरकारले संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला जारी गरेका आठवटै अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अझै अघि बढाएको छैन। अध्यादेशहरू संसद्मा पेश भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले ‘अध्यादेश स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दुवै सदनमा दर्ता वा प्रस्तुत गरेको छैन।

सरकारले गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आठ वटा अध्यादेश पेश गरेको थियो। तीमध्ये तीन अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका छन्। यसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश तथा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश समावेश छन्।

त्यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश पनि संसद्मा पेश भएका छन्।

यसबाहेक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि संसद्मा दर्ता गरिएको छ।

संविधानअनुसार संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। तर, संसद् बैठक सुरु भएपछि ती अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्छ। त्यसपछि ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस हिसाबले २८ वैशाखबाट गणना हुने ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूप लिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा अध्यादेशमार्फत गरिएका नयाँ कानुनी व्यवस्था तथा विद्यमान ऐनमा गरिएका संशोधनहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।

सरकारले अझै स्वीकृति प्रस्ताव नै अघि नबढाउँदा अध्यादेशहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। विपक्षी दलहरू तथा संसदीय मामिलाका जानकारहरूले समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरे अध्यादेशहरू निष्प्रभावी हुने चेतावनी दिएका छन्।