संसदीय समितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल, स्वायत्तताको माग
जेष्ठ, २१ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल गरिएको छ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रयोगशालालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले परीक्षण प्रक्रियाको विश्वसनीयता कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सांसद डा. अच्युतम लामिछानेले फरेन्सिक परीक्षणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने उल्लेख गर्दै प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभए यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए। उनले प्रयोगशालालाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद महावीर पुनले शाखा कार्यालय विस्तार गर्नुको सट्टा एउटै बलियो र प्रभावकारी केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले फरेन्सिक केसहरूको संख्या सीमित हुने भएकाले संरचना सानो तर सक्षम हुनुपर्ने बताए।
सांसद खुस्बु सरकार श्रेष्ठले प्रयोगशालाको कोषमा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त अनुदान स्वीकार गर्दा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै त्यसमा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताइन्।
सांसद प्रमिला गच्छेदारले प्रयोगशालामा जेनेटिक साइन्स र माइक्रोबायोलोजी जस्ता विधाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
सांसद हरिप्रसाद भुसालले कार्यकारी निर्देशक गैरराजनीतिक हुनुपर्ने र कम्तीमा पाँच वर्ष कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
सांसद सीता थपलियाले विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगशालामा आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन् भने सांसद पुकार बमले सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको उमेर हदबन्दी हटाउनुपर्ने धारणा राखे।
विधेयकमा सांसदहरू लिमा अधिकारी (आचार्य), अशोककुमार चौधरी र गोपाल शर्माबाट संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता भएको छ।
विधेयकले जैविक, भौतिक, लिखित तथा विद्युतीय प्रमाणहरूको वैज्ञानिक विश्लेषण र परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्