कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

जेष्ठ २०, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कृषि, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार, खेलकुद र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

सरकारले यस वर्ष पनि अधिकांश पुराना तथा निरन्तरता पाएका कार्यक्रमहरूलाई समेट्दै बजेट कार्यान्वयन सुधार, आयोजनाको प्रभावकारी छनोट र आन्तरिक आम्दानी वृद्धि जस्ता विषयलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘शून्य बेरुजु’को लक्ष्यसहित काम गरिने बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण तथा विविधीकरणमार्फत प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ।

यसअन्तर्गत ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’, ‘स्वस्थ माटो, दिगो उत्पादन’ तथा ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ जस्ता अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सुर्खेत र दैलेखमा कृत्रिम गर्भाधान, गोठ सुधार तथा घाँस विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। साथै सार्वजनिक जमिनको संरक्षण र बाँझो जमिनको पहिचान गरी उपयोगमा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेश सरकारले १० वर्षे शिक्षा सुधार नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ‘लिटिल डाक्टर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ। समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई ‘हेल्थ एम्बेसडर’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिए।

खानेपानी तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिइने तथा जगदुल्लालगायत जलविद्युत् आयोजनामा लगानी विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादन वृद्धि, सामाजिक सेवा सुधार, पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत कर्णालीको समग्र विकासलाई गति दिने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।