सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई मान्यता दिँदैनौं, बयान पनि दिन्नँ : केपी शर्मा ओली

जेष्ठ २०, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफूले मान्यता नदिने बताएका छन्। आयोग संवैधानिक निकाय नभएको दाबी गर्दै उनले त्यससमक्ष नजाने र सम्पत्ति विवरणसमेत पेश नगर्ने घोषणा गरेका हुन्।

पार्टीको सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणासम्बन्धी दुईदिने कार्यशालाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले गठन गरेको आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।

“त्यो कुनै संवैधानिक आयोग, समिति केही पनि होइन। ज्ञानेन्द्र शाहीले माघ १९ पछाडि विरोधीलाई फसाउन बनाएको तथाकथित आयोगजस्तै हो,” ओलीले भने।

उनले सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक तथा राज्यका स्थायी निकायहरू विद्यमान रहेको अवस्थामा छुट्टै आयोग गठन गर्नुको उद्देश्य राजनीतिक प्रतिशोध र विपक्षी दलका नेता तथा पुराना राजनीतिक शक्तिलाई लक्षित गर्नु रहेको आरोप लगाए।

“हुँदा हुँदै नयाँलाई छानबिन नगर्ने, सेनालाई छानबिन नगर्ने, केपी ओली र रमेश लेखकलाई फसाउने अथवा पुराना जति पनि पार्टी छन्, जसलाई पर्छ त्यसलाई फसाउन यो आयोग बनाइएको हो,” उनले भने, “यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौं। अरू कसैले बयान दिए पनि म बयान दिन्नँ।”

अध्यक्ष ओलीले सम्पत्ति विवरण मागिए पनि आफूले नपठाउने स्पष्ट पारे। उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, “आगो लगाएर खरानी बनाएको ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण? खरानी भरिदिने मैले? आगो लगाएर पुगेन सम्पत्ति विवरण? खरानी छ, उठाएर लैजा। केको सम्पत्ति विवरण?”

सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले वर्तमान शासनशैलीलाई पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको आरोप लगाए।

“म पठाउँदिनँ, जे जे गर्नुछ गरोस्। यो राज्य होइन, पूर्वाग्रहको पोको हो, प्रतिशोधको पोको हो,” उनले भने।

ओलीले विपक्षीलाई लक्षित गर्ने गतिविधि त्यागेर संवैधानिक प्रक्रिया र विधिको शासनअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे। उनका अनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गठन गरिएका संरचनाले लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको छ।